नेपाल सरकारले यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक
देखेका नीतिगत कुराका सम्बन्धमा केन्द्रलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो
निर्देशनको पालना गर्नु केन्द्रको कर्तव्य हुनेछ ।